खाजगी हॉस्पीटल्सनी नफ्यातोट्याची गणिते बाजूला ठेवावीत / विनातक्रार सहभागी व्हावेच लागेल नाहीतर कारवाई क्रमप्राप्त

#खाजगी हॉस्पीटल्सनी नफ्यातोट्याची गणिते बाजूला ठेवावीत / विनातक्रार सहभागी व्हावेच लागेल नाहीतर कारवाई क्रमप्राप्त

आरोग्यमंत्री राजेशटोपे यांच्याशी अतुलकुलकर्णी यांची विशेष बातचित
अतुल कुलकर्णी /

#मुंबई  : नव्या आदेशानुसार ८०% बेड ठेवावेच लागतील. उपचारांच्या खर्चासह खाजगी हॉस्पिटल मधील वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील तुटीची भरपाई सरकारने देण्याचा प्रश्नच येत नाही, कोरोना रुग्णांच्या उपचाराचा भार सरकारी रुग्णालयांवर आहे. अनेक खासगी रुग्णालये एकीकडे वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची कमतरता सांगतात आणि दुसरीकडे आमच्या लोकांनी कामे केली तर त्यांच्या वेतनातील तुटीची भरपाई मागतात हा विरोधाभास आहे. अत्यावश्यक सेवा नियंत्रण कायद्यानुसार उपलब्ध खाटांसाठी लागणारा कर्मचारी वर्ग रुग्णालयांनी पुरविणे बंधनकारक आहे. त्यांना माफक दरात ८० टक्के बेड कोविड आणि नॉन कोविड रुग्णांसाठी द्यावेच लागतील, असे स्पष्ट मत आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी व्यक्त केले.

खाजगी हॉस्पिटल वर नियंत्रण आणण्याचा निर्णय मनमानीपणा आहे असा आरोप असोसिएशन ऑफ हॉस्पिटल या संघटनेने केला आहे त्यावर विचारले असता टोपे म्हणाले, प्रतिदिन वाढणाऱ्या रुग्ण संख्येच्या पार्श्वभूमीवर खाजगी रुग्णालयांना सूट देणे योग्य ठरणार नाही. रुग्णसेवेच्या तत्वाशी ती फारकत ठरेल. या महासंकटामध्ये नफातोट्याची गणिते बाजूला ठेवून खाजगी रुग्णालयांनी सेवावृत्तीने विनातक्रार सहभागी होणे आवश्यक आहे. पूर्ण विचारांती हा निर्णय घेण्यात आला आहे.


- रुग्णालयांना त्यांच्या दर पत्रकानुसार उपचार करण्याची मुभा द्यावी. त्यातून नफा होत असेल तर ती रक्कम मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला दिली जाईल. असा पर्याय पुढे आला आहे. तो सरकारला मान्य आहे का..?
टोपे - हा पर्याय व्यवहारी नाही. या संकाटात सामान्य रुग्णांकडून अवाजवी नफा कमवून तो मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस देणे अत्यंत चुकीचे आहे. कोरोना महामारी व आर्थिक अडचणीच्या काळात रुग्णावर कमीत कमी बोजा पडावा हा हेतू आहे. मुंबई, पुणे सारख्या महानगरांमधील काही खासगी रुग्णालयांनी कोरोनाच्या रुग्णांकडून अव्वाच्या सव्वा बील आकारणी केली आहे. काही ठिकाणी दिवसाला लाख ते दोन लाखाचे बील घेतले आहे. या मनमानीला चाप लावण्यासाठीच शासनाने दर नियंत्रणासाठी कठोर भूमिका घेतली आहे.  एकीकडे सामान्य नागरिकांकडूनही मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी मोलाचे योगदान दिले जात असताना खासगी रुग्णालयांनाही मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये योगदान द्यायचे असेल तर त्यांचे स्वागत आहे.

- करोना रुग्णावर उपचार करण्यासाठी अडीचपट जास्त मनुष्यबळ लागते. १४ दिवस काम केल्यानंतर प्रत्येक कर्मचाऱ्याला १४ दिवस क्वारंनटाइन व्हावे लागते. त्यानंतर कामावर रुजू होण्यापूर्वी सात दिवस ते आपल्या घरी राहतात. यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना लागण झाली आहे. त्यामुळे रुग्णालयात मनुष्यबळ प्रचंड कमी झाले आहे. अशावेळी जे मनुष्यबळ लागेल त्यांचा खर्च सरकार देणार आहे का..?
टोपे - अतिरिक्त मनुष्यबळाचा खर्च शासनाने देण्याचा प्रश्न नाही. प्राप्त परिस्थितीमध्ये रुग्णालय प्रशासनाने मनुष्यबळ व्यवस्थापन केलेच पाहिजे. डॉक्टर आणि इतर आरोग्य कर्मचारी थकू नयेत याकरीता त्यांना सलग ड्यूटी न लावता सात दिवसाच्या टप्प्याटप्प्याने कामाची वेळ ठरवावी. आम्ही देखील राज्यभरातील आरोग्य विभागातील १७ हजार विविध रिक्त पदे भरण्यासाठी विशेष यंत्रणा केली आहे. लॉकडाऊनच्या काळातच ही पदे भरली जातील. वैद्यकीय शिक्षण आणि विविध महापालिकांमधील रिक्त पदे भरण्यास देखील मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली आहे. या व्यतिरीक्त जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्तांना कोरोना प्रतिबंधासाठी लागणार पदे थेट भरता येतील.

- सरकारच्या आदेशाचे पालन करायचे ठरवले तर रूग्णालयातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणे आणि अत्यावश्यक साहित्याची खरेदी सुद्धा अशक्य आहे. त्यामुळे रुग्णालय बंद करण्याशिवाय पर्याय नसेल. यावर सरकारची भूमिका काय..?
टोपे - ही धारणा चुकीची आहे. शासनानेअभ्यासपूर्वक दर मान्य केले आहेत. नाशवंत व उपभोग्य वस्तूंच्या दरामध्ये १० टक्के व या वस्तू वगळून इतर बिलाच्या वर ५ टक्के अतिरिक्त रक्कम घेण्याची मुभा रुग्णालायांच्या सोयीसाठीच देण्यात आली आहे. तसेच अनेक उपचारांमध्ये देण्यात आलेले अपवाद रुग्णालयांचा खर्च विचारात घेऊन देण्यात आलेले आहेत. या संकटात सर्व घटक योगदान देत आहेत. खासगी रुग्णालये देखील सहकार्यासाठी पुढे येतील. आता रुग्णांना सेवा मिळणे जास्त प्राधान्याचे आहे, बाकी आर्थीक स्थिती आणि त्याअनुषंगीक बाबीवर मात करता येईल.

- अनेक खाजगी हॉस्पिटलमध्ये कोरोनाच्या भीतीमुळे कर्मचारी कामावर येण्यास तयार नाहीत. ही परिस्थिती सरकार कशी हाताळणार..? की फक्त गुन्हे दाखल करून मोकळे होणार..?
टोपे - कोविड महामारीच्या काळामध्ये रुग्णांना वेठीस धरुन संप अथवा तत्सम कृती करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल असे अधिसूचनेमध्ये स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. शासकीय आरोग्य सेवेतील, महापालिकेतील अनेक वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी जीवावर उदार होऊन कर्तव्य बजावताना दिसताहेत. वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना आवश्यक ती साधुनसामुग्री पुरवली तर त्यांची भिती कमी होऊ शकते.

- काही खाजगी रुग्णालयातील उपचाराच्या खर्चाचे आकडे डोळे पांढरे करणारे आहेत. मात्र त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याऐवजी सरसकट सर्वच खासगी रुग्णालयांवर टाच आणणे कितपत योग्य आहे..?
टोपे - कोविड महामारीच्या व प्रतिदिन वाढणाऱ्या रुग्ण संख्येच्या पार्श्वभूमीवर रुग्णालयांची संख्या व खाटांची उपलब्धता मर्यादित असल्याने कोणाही रुग्णास जेथे खाट उपलब्ध असेल त्या कोणत्याही रुग्णालयात त्वरित उपचार घेणे क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळे सर्वच रुग्णालयांना नियम लागू करण्यात आले आहेत.

- खाजगी रुग्णालयात विशेष सेवा सुविधा मिळवणाऱ्या रुग्णांना जास्त पैसे आकारून त्याबदल्यात अन्य रुग्णांना सवलतीच्या दरात सेवा दिल्या जातात. मात्र सरकारला हा हिशोब लक्षात घेत नाही का..? असेल तर त्यावर उपाय काय..?
टोपे - त्यांचे काय होते, याच्या तपशिलात जाण्याची ही वेळ नाही. रुग्णांची वाढती संख्या पहाता त्यांना मूलभूत उपचार मिळणे काळाची गरज आहे. अन्य बहुतांश प्लॅन्ड शस्त्रक्रिया कोविड संसर्गाच्या धोक्यामुळे बंद आहेत. या परिस्थितीमध्ये विशेष सेवांपेक्षा जीव वाचवण्याला प्राधान्य देणे जास्त महत्वाचे ठरते. तरीही २० टक्के खाटा रुग्णालयांना त्यांच्या प्रचलित दराने आकारणीसाठी राखीव ठेवल्या आहेत.

- वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना पुरेसे वेतन देणे शक्य होत नसताना जीव धोक्यात घालून रुग्णांवर उपचार करण्याची सक्ती करणे योग्य होईल का?
टोपे - राज्यात शासकीय व खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालये, नर्सिंग कॉलेजेस असून शासन वैद्यकीय व नर्सिंग शिक्षणावर मोठ्या प्रमाणावर पैसा खर्च करत आहे. आता शासनासाठी व सामान्य जनतेसाठी कार्य करण्याचे उत्तरदायित्व या डॉक्टर्स व नर्सिंग स्टाफ यांचे आहे. त्यांचे प्रथम कर्तव्य रुग्णसेवा हे आहे व त्या दृष्टीने त्यांच्याकडून सहकार्याची अपेक्षा आहे. वैद्यकीय कर्मचाºयांनी प्रतिबंधात्मक उपायांचा अवलंब करुन कर्तव्य पार पाडावे अशी अपेक्षा आहे. शासनाने आर्थिक स्थिती बिकट असतानाही अनेक ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना पगार दिला जात आहे. त्यामुळे कुणालाही विनावेतन ठेवले जात नाही.