*पत्रकारांची व्यथा कोणी गांभीर्याने घेईल का

*पत्रकारांची व्यथा कोणी गांभीर्याने घेईल का?*

 *अनेकांना शासनाच्या वतीने मदतीचे आवाहन, मात्र पत्रकारांसाठी तरतूद का नाही?*

 दी.15 - केंद्र व राज्य शासनाने पत्रकारांसाठी आर्थिक मदतीची तरतुद करावी कारण शासकीय कर्मचाऱ्यांना घरबसल्या पगार दिला जातो. व खासगी क्षेत्रातील अनेक कंपनी असतील फायनन्स असेल यासह अनेकांना पगार दिला जातो. मात्र प्रिंट मिडीयातील व इलेक्ट्रॉनिक मिडीयाचा देशाच्या जडणघडणी मध्ये मोठा सिंहाचा वाटा आहे. त्यामुळे शासनाचा व जनतेचा मोठा दुवा म्हणुन काम करणारा पत्रकाराचा चौथा स्तंभ म्हणुन उल्लेख केला जातो. त्यामुळे यामध्ये काम करणारे माझे सर्व पत्रकार बांधव, दिवस रात्र उन नाही ताण नाही, कोणताही रोग नाही, कर्फ्यू नाही, अहोरात्र बिन पगारावर काम करून ,सर्वसामान्य जनते पर्यंत घर बसल्या सर्व बाबीचे बातमी पोहचवतो. आज या घड़ीला कोरोनो सारखी भयानक बिमारी आली असुनही, प्रिंट मिडीया असो की इलेक्ट्रॉनीक मीडीया सर्व पत्रकार बांधव बातमीसाठी वनवन भटकंती करून बातमी घेत आहेत.आणि सर्व सामान्य जनते पर्यंत पोहचवण्याचे काम ते करतायत.आज ह्या घडीला एवढी बिमारी आली की पुर्ण देशात कहर झाला.त्या मुळे करोडो लोकांनी घरी राहाणे पसंद केले. मात्र पत्रकारांना बाहेर फिरावच लागते,त्यांना घरदार लेकर बाळ परिवार नाहीत का? हो अनेकांची परिस्थिती फारच बिकट व हलाकीची आहे. अनेकांना राहण्यासाठी स्वताचा निवारा नाही. हजारो बांधव बेघर आहेत. त्यांना सहारा नाही तरी पण त्यांना भाड्याच्या घरात राहुन ,ते आपली पत्रकारीता करीत जेमतेम प्रमाणात आपल्या पाल्यांच पालन पोषण करीत आपली उपजिवीका भागवत असतात. तरी त्यांना आजपर्यंत कोणत्याही सरकारने काहीही त्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले नाही.कारण अनेक ग्रामीण भागातील काही माझ्या पत्रकार बांधवांची परिस्थिती एवढी वाईट आहे की सांगता सोय नाही. अनेकांना तर राहण्यासाठी स्वताची घरे सुध्दा नाहीत. तरीही त्यांनी आपली व आपल्या परिवाराची कुठलीही परवा न करता ते सर्व क्षेत्रातील सामाजीक , राजकीय , शासकीय , क्रिडा , आरोग्य, यासह सर्व चांगल्या व वाईट बातम्या पाठवुन आपले कर्तव्य पार पाडतात ,, आज या घडीला एवढी मोठी बिमारी महामारीसारखा रोग म्हणजे कोरोना वायरस आला आहे. की सर्वजन या कोरोना पासून आपआपला व आपल्या परिवाराचा बचाव करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. लहान असो की मोठा पण असे कुणीही घराच्या बाहेर पडत नाहीत. मात्र माझे सहकारी मित्र इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे ,सर्व महाराष्ट्रासह देशातील प्रतिनिधी असो की प्रिंट मिडीयातील तसेच लहान मोठया पेपरचे प्रतिनीधी असोत, हे सर्वजण मात्र आपआपल्या बातम्या गोळा करण्यासाठी, आपला स्वताचा जिव व आपल्या परिवाराचा जिव धोक्यात घालुन काम करतात. आपल्या जिवाची परवा न करता आपल्या पेपर मधील बातमी उद्या सर्वसामान्य जनते पर्यंत,घरबसल्या वाचनासाठी पोहचली पाहीजे ,हीच तळमळ सर्व पत्रकार बांधवांची असते. मात्र पत्रकारांची आर्थिक परिस्थिती कशी असेल, त्यांना राहायला घर असेल किंवा त्यांचा घरचा गुजारा कसा होत असेल ,याची मात्र काळजी करणारा कोणताच संपादक नाही, सरकार नाही ,कारण पत्रकार म्हणजे बिन पगारी आणि फुल अधिकारी, आणि नाव मोठं लक्षण खोठ अशीच बाब आहे. माय जेऊ देत नाही आणि बाप घरी येऊ देत नाही असाच प्रकार आहे. कारण पत्रकारांना कोणताही सुरक्षा कवच नाही. ऊन नाही, ताण नाही, पाणी नाही, पाऊस नाही, वारा नाही, वादळ नाही, संकट नाही, सकाळ नाही, दुपार नाही, रात्र नाही, वेळ नाही, काळ नाही, तरी पण अनेक माझे पत्रकार बांधव अहोरात्र बातमीच्या शोधात असतात. व सर्व वृतसंकलन करून पाठवतात. तरिही त्यांच्या साठी विचार करणारे सरकार व माई बाप कोणीही उरला नसुन, त्यांची बाजु मांडणाराच कुणी उरला नाही. कारण आम्ही आमच्या बातम्याच्या माध्यमांतुन अनेकांना मोठे केलेय .आमदार झाले, खासदार झाले, मंत्री झाले. पण आपला विचार करणारा नेताच जन्माला आला असल्याचे वाटत नाही. कारण अनेक वेळा कांही राजकिय नेत्यांच्या चांगल्या बातम्या घेतोय, आणि एखादया वेळेस त्यांनी केलेली चुक आपण आपल्या बातमीच्या माध्यमातुन लिहतो.तेंव्हा त्यांना फार वाईट वाटते. कारण शेकडो वेळा चांगल्या बातम्या आलेल्या ते विसरूण जातात. आणि मग राजकीय क्षेत्रातील कोणीही असो मंत्री असो , आमदार असो , खासदार असो , की एखादा नगरसेवक , सरपंच , कोणीही असो मग त्या लिखाण करणाऱ्या पत्रकारांना दमदाटी करायच्या, फोनवर धमकी देणे, त्यांच्यावर हमले करणे असे प्रकार घडतात .त्यांच्यावर होणारे अन्याय अत्याचार हे असे प्रकार चालुच असतात. यात अनेक माझ्या पत्रकार बांधवांना आपला जिव गमवावा लगला. मात्र या विषयी सरकार गंभिर्याने दखलच घेत नाही. त्यासाठी या अशा सर्व बाबीची शासनाने दखल घेऊन कृपया महाराष्ट्रातील तमाम माझ्या पत्रकार बांधवांना, काही आर्थिक मदत तसेच कुठल्याही प्रकारची योजना देता येते का? हा विचार महाराष्ट्र व केंद्र शासनाने करावा . *DM NEWS*